शिमला(प्रे.वि.):- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पीजी कोर्सों में बिना प्रवेश परीक्षा दाखिले को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय ने 15-01-2021 को ईसी की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक से पूर्व एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदेश महासचिव यासीन बट्ट की अगुवाई में राज्यपाल सह विश्वविद्यालय कुलाधिपति को उनके सचिव राकेश कंवर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छत्तर ठाकुर ने कहा कि इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आजकल विश्वविद्यालय में चल रही अनियमित्ताओं और धांधलियों की जानकारी राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाए गए।
एनएसयूआई ने पीजी दाखिला मामले से संबंधित कमेटी के अधिकारियों व सदस्यों पर ईसी बैठक में कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा विवि में चल रही शिक्षक भर्ती की छंटनी प्रक्रिया में नियमों के खिलाफ की गई धांधलियों की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग एनएसयूआई ने की है। इसके अतिरिक्त इस ज्ञापन पत्र में दिसंबर 2019 में विज्ञप्त की गई शिक्षकों के रिक्त पदों की वैधता जो दिसंबर 2020 में पूर्ण हो गयी है उसमें रिक्त बचे पदों को फिर से री-एडवरटाइज करने की मांग एनएसयूआई ने की है जिससे इस अवधि में अपनी योग्यता पूर्ण कर चुके हज़ारों छात्रों व युवाओं को भी इन पदों के लिए आवेदन करने का समान अवसर प्राप्त हो सके।
प्रदेश संगठन महासचिव मनोज चौहान और महासचिव यासीन बट्ट ने सयुंक्त बयान में कहा कि राज्यपाल से उनके द्वारा नामित ईसी के दो सदस्यों को इन सभी मामलों को लेकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश देने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने राज्यपाल व इसी के सदस्यों से प्रदेश विवि की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली इन सभी धांधलियों व भ्रष्टाचार की घटनाओं पर न्यायिक जांच बैठाए और प्रदेशभर के हज़ारो छात्रों व युवाओं के भविष्य व कैरियर के साथ खिलवाड़ करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को उचित सज़ा देने की अपील की है। जिससे भावी भविष्य में विवि की प्रतिष्ठा व मान सम्मान के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता के हितों की रक्षा की जा सके।