शिमला(पी.आई.बी.):- कोविड-19 संक्रमण के कारण पिछले तीन माह के लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध एवं परिवहन में परेशानीयों के फलस्वरूप देश में करोड़ो गरीब वर्ग के लोगों के सामने भोजन की मुश्किल थी| खाद्य सुरक्षा और इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख रूप से घोषणा की कि अप्रैल, मई और जून के महीनो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 800 मिलियन लाभार्थियों को पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान(गेहू या चावल) एवं एक किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा|
भारतीय खाद्य निगम एवं खाद्य मंत्रालय के सम्मुख प्रमुख रूप से चुनौती थी, कि समय अनुरूप पर्याप्त मात्रा में एनएफएसए,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) एवं आत्म निर्भर भारत योजना के तहत सारे देश में अनाज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई जाए ताकि देश के किसी भी कोने में खाद्यान की कमी न रहे| अभी तक कोविड-19 के दौरान,पूरे देश में 4819 रेल रैक के माध्यम से 134.93 लाख मीट्रिक टन खाद्यानो का उठाव और परिवहन किया गया|
भारतीय खाद्य निगम ने चुनौती को स्वीकार करते हुए सभी सम्बंधित एजंसियो के सहयोग से कुशलतापूर्वक रेल,सड़क एवं जल मार्ग से कुल 273 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) एवं आत्म निर्भर भारत योजना के तहत देश के विभिन्न भागो में लॉकडाउन के दौरान पहुंचाना सुनिश्चित किया गयाI यह परिवहन आम समय की तुलना में दोगुना से भी अधिक हैI कोविड-19 के संक्रमण की पूर्ण आशंकाओ के बावजूद भारतीय खाद्य निगम के एक लाख कर्मचारी एवं श्रमिक दिन-रात लक्ष्य पूर्ति हेतु लगे हुए हैI इससे 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक खाद्यान पहुचाया गया| लक्ष्य पूर्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली स्थित मुख्यालय में वार रूम स्थापित किया गया, हर राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई I खाद्यान आपूर्ति श्रृखला प्रबंधन की जबरदस्त मिसाल पेश करते हुए देश भर में फैले भारतीय खाद्य निगम के 2000 से अधिक गोदामों से खाद्यानो की ढुलाई शुरू की गई|
आत्म निर्भर भारत योजना के तहत देश में विभिन्न राज्यों को 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान का नि:शुल्क आवटंन किया गया| जिसमे से राज्य सरकारो द्वारा 6.39 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठाव कर 92909 मीट्रिक टन का वितरण किया गया|
भारतीय खाद्य निगम,हिमाचल क्षेत्र ने 1.72 लाख मीट्रिक टन खाद्यान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) एवं आत्म निर्भर भारत योजना के तहत 73.25 लाख लाभार्थियों को राज्य सरकार के सहयोग से जारी किया गया| इसके अतिरिक्त,रबी विपन्न वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 3129 मीट्रिक टन गेहू हिमाचल की विभिन्न मंडियों से किसानों से सीधे खरीदकर खाद्यान का भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सीधा उनके खाते में किया गया|
भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भरपूर मात्रा में खाद्यान उपलब्ध है| अभी तक भारतीय खाद्य निगम के पास 816.49 लाख मीट्रिक टन खाद्यान उपलब्ध है और खरीद अभी भी चालू है|
यह जानकारी डॉ. प्रमोद नेगी, सहायक महाप्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, ढली, शिमला द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति से जारी की गयी |