हिमवंती मीडिया /मंडी, – अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के तहत विभिन्न मामलों में उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। अतिरक्त उपायुक्त ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत लम्बित मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए 20 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। अभी तक 19 पीड़ितों के पक्ष में करीब 11 लाख 95 हजार 645 रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में पिछले वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर जागरुकता शिविरों के आयोजनों पर 1.10 लाख रुपए खर्चे जा रहे हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने इसके उपरांत स्थानीय स्तर समिति की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिला में वर्ष 2021-22 में दिव्यांगों बच्चों की छात्रवृति को 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने दिव्यांगजनों विशेषकर दिमागी पक्षघात, आत्म-विमोह, मानसिक मंदता औरद बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा।
जिला कल्याण अधिकारी आर सी बंसल ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में एसडीएम सदर संजीत सिंह, सहयोग संस्था के सचिव डॉ. एन.के शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र पाल, प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ए.एन.राणा, सहायक जिला न्यायवादी अजय कुमार सहित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे ।
जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित
