समाज के कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण ही सरकार की प्राथमिकताः राज्यपाल

शिमला ( प्रे.वि )
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम, हैदराबाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की कार्यप्रणाली व केन्द्र सरकार की विकासात्मक योजनाओं पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ;ओबीसीद्ध समुदाय की है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को उनका अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति;अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम को मजबूत किया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति सरकार की कमजोर वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।