Homeहिमाचलग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में लाएं तेजी-ऋग्वेद ठाकुर

ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में लाएं तेजी-ऋग्वेद ठाकुर

मंडी ( प्रे.वि )
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिले के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को गांवों के विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि जिला की सभी 469 पंचायतों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जो धनराशि स्वी—त हुई है, वह नियोजित तरीके से व्यय हो और काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उपायुक्त बुधवार को मंडी के डीआरडीए सभागार में खण्ड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिशा-निर्देश दे रहे थे । उन्होंने कहा कि जिला में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा में जनवरी तक 105.08 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है । जिले में 43.49 लाख कार्यदिवसों के निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 45.70 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन एवं —षि कार्यों के तहत 27151 कार्य स्वी—त किए गए हैं, जिनमें करीब 45 फीसदी लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को खण्ड स्तर पर प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लम्बित आवेदनों के सत्यापन का काम एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर मंगलवार इस योजना के तहत किए आवेदनों की समीक्षा की जाती है। इसमें सभी राज्यों के जिला स्तर तक के लाभार्थियों के आवेदनों को लेकर हुई प्रगति का भी ब्यौरा लिया जाता है। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या की जानकारी के लिए भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर 1800115526 अथवा 155261 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से सम्पर्क कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि जिला में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 464 आवास निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 316 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और 148 आवासों का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के तहत वर्ष 2018-19 में बीपीएल परिवारों के 193 आवासों की मरम्मत के लक्ष्य के मुकाबले 147 आवासों की मरम्मत के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और 46 आवासों का मरम्मत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला के लिए इस वित्त वर्ष में 439.74 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर गांव के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी और 2024 तक किसानों की आय दोगुना करने की सरकार का संकल्प पूर्ण होगा।

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