बिलासपुर(ब्यूरो):- आरटीआई प्रदेश कार्यकर्ता संघ द्वारा प्रदेश सरकार से शिकायत पत्र के माध्यम से जनमानस की समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया है ताकि जनता की चिरकाल से चली आ रही मांगों को पूरा किया जा सके। इस संदर्भ में इंजीनियर एफसी गुलेरिया तथा चौधरी चतर सिंह ने अनुभाग 18 का विवरण देकर स्पष्ट किया है कि माननीय सूचना आयोगों द्वारा भी इस बारे में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की जा रही है और ना ही अपीलकर्ताओं को उनके नुकसान की भरपाई की जाती है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश का भी अभी तक कोई विकल्प आरटीआई कृत प्रक्रिया के अनुसार परिपूर्ण किया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत ही ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करने वाले आदेश मार्च 2020 से सभी प्रदेश सरकारों को जारी किए जा चुके हैं परंतु अभी भी लंबित मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने वाले कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही हैं जो कि मुख्य कारण बनकर शिकायतों के निपटारे में बाधा बनकर नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है।
उपरोक्त नियमों की उल्लंघना तथा शिकायतों का निवारण ना करना आम जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है जबकि माननीय संविधान इन सभी व्यवस्था को जनता के लिए सदैव कार्यान्वित करने वारे परिलेखित किया गया है जोकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को पारदर्शिता के निर्धारण की प्रतिबद्धता को कटिबद्ध करता है तथा इस बारे कार्यन्वन सरकारों का प्रमुख दायित्व विधि सवरूप नियमाअनुसार व्यवस्थापक है परंतु तत्पश्चात भी मामलों को लंबित रखा जाता है जो कि आम जनता से सरासर अन्याय है।
