हिमवंती मीडिया/पवन तोमर(राजगढ़)
छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशों का राज्य के कर्मचारी बीते छः वर्षों से बेताबी से इंतजार कर रहे थे। वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात निकली । प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार पंजाब के छठे वेतन आयोग को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है जिसके चलते प्रदेश के करीब दो लाख कर्मचारी और एक लाख पैंनशर्ज हताश व निराश है । जिला कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश आर्य ने कहा कि राज्य सरकार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में नामाक रही है
दिनेश आर्य ने बताया कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ मानी जाती है जिनके द्वारा प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई जाती हैं । उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ हो रहे न्याय को कांग्रेस सहन नहीं करेगी । उन्होने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि पंजाब वेतन आयोग की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अक्षरशः लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सके ।
