हिमवंती मीडिया/शिमला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुधार-केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के तरीकों और विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड के अतिरिक्त भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र के लिए एक सहयोगी विकास दृष्टि विकसित करने और देश के निवेश माहौल को बढ़ाने पर केंद्रित विचारों के खुले आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बातचीत से निवेश आधारित विकास के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस सुधारों द्वारा लाए गए दक्षता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण से संभव होगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के दौरान आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आई है और इसमें सुधार के संकेत अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश में मुफ्त टीके उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य को अपनी 55 लाख से अधिक योग्य आबादी का टीकाकरण करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को विकास में भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर, 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, जिसमें 96,720 करोड़ रुपये के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि बैठक के दो महीने के भीतर ही 13,488 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के सम्बन्ध में 236 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
