हमीरपुर(प्रे.वि.):- पूर्व विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने की झूठी घोषणा कर चुकी बीजेपी ने अब पंचायती राज चुनाव से पहले बदहाल सड़कों के गड्ढे भरने की घोषणा की है। घोषणा कितनी सच्ची साबित होगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह बात स्टेट कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने जारी प्रेस बयान में कही है।
अभिषेक ने कहा कि अब पंचायती राज चुनावों से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सड़कों के गड्ढे भरने की बात की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल हैलीकॉप्टर से सड़कों में गड्ढे देख रहे मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अब सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़कें हैं। मुख्यमंत्री ने बालुगंज से लेकर ब्रह्मपुखर तक नेशनल हाईवे पर गड्ढे भरने के आदेश दिए हैं और पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर नेरचौक से लेकर कुल्लू तक एनएच पर पैचवर्क करने को कहा है, लेकिन अब नवंबर के महीने में लगने वाले पैच सड़कों पर कितनी देर टिकेंगे यह तो सरकार व क्वालिटी कंट्रोल वाले ही बता सकते हैं। लेकिन वास्तविक परिस्थिति यह है कि भरी सर्दी में लगने वाले पैच ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। सवाल यह उठता है कि अब जब पंचायती चुनाव सिर पर हैं तो सरकार को सड़कों की खराब दशा की याद आई है। इससे पहले कांग्रेस लगातार सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाती रही है तो सरकार ने न जनता की तकलीफ समझी, न विपक्ष की बात सुनी।
अभिषेक ने कहा कि अगर बीजेपी के मुताबिक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सत्तासीन है और सरकार के पास सड़कों के लिए सच में ही कोई विजन है तो पैच वर्क क्यों? नई सड़कें क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनएच बनाने की जो झूठी घोषणा की थी अब केंद्र सरकार उस घोषणा से मुकरी है। जिससे साबित हो चुका है कि बीजेपी ने यह घोषणा पिछले विधानसभा चुनावों से पहले सिर्फ जनादेश ठगने की मंशा से की थी। जिस पर सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर बीजेपी कब तक कभी केंद्र तो कभी डबल इंजन के नाम पर झूठी घोषणाएं करके हिमाचल की जनता को ठगती रहेगी।
अभिषेक ने कहा कि अगर नोटबंदी, जीएसटी व लॉकडाउन जैसी घोषणाएं व योजनाएं इतनी ही लोकप्रिय रही हैं तो अब बीजेपी जीएसटी व नोटबंदी तथा लॉकडाउन के नाम पर जनता से जनादेश मांगे। जब तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्तासीन रही तो बीजेपी एनएच पर डीपीआर न बनने का बहाना देकर राजनीति करती रही। लेकिन अब तीन साल से जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार सत्तासीन है तो डीपीआर बनाने से बीजेपी को किसने रोका है। जनता को जवाब दे।
अभिषेक ने कहा कि आर्थिक कंगाली से जूझ रही सरकार निरंतर कर्ज के बोझ से डूबी जा रही है और राज्य को टैक्स पेयर जीएसटी का हिस्सा तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार भी झूठ का शगुफा साबित हो रही है। केंद्रीय राज्य वित मंत्री हिमाचल से संबंध रखते हैं। लेकिन उनकी सेलिब्रिटी छवि हिमाचल को कोई लाभ नहीं दे पा रही है। वर्चुअल रैलियों की तरह प्रदेश में अब विकास भी वर्चुअल ही हो रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार व दलाल माफिया का बोलबाला है, लेकिन अब सरकार अपनी पिछली झूठी घोषणाओं पर खामोशी साधते हुए फिर से नए झूठ के शगुफे छोडऩे लगी है। जिसका जवाब प्रदेश की जनता व युवा शक्ति पंचायती राज चुनावों में देकर बीजेपी को सबक सिखाएगी।
