शिमला(लो.स.वि.):- हाल ही में राजस्व मंत्री का कार्यभार संभालने के उपरांत जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए अधिकारियों को विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने विभाग से जीपीएस आधारित मापन और भू-लेख प्रबंधन के लिए भारत सरकार से प्रदेश को मिली राशि की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों से उपमंडलाधिकारी, उपायुक्त, मंडलीय उपायुक्त व वित्त आयुक्त के पास लंबित मामलों की वर्ष वार जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि खानदानी हिस्सेदारियों के बंदोबस्त के लिए सरल योजना लाई जाए और भू-राजस्व अधिनियम की समीक्षा कर उसका सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू में की जा रही कार्य पद्धति के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाए, जिसके लिए एक उप समिति का गठन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों व स्थानीय शहरी निकायों में वर्ष 2001 से आज तक पंजीकरण के तौर पर मिली राशि की जानकारी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुराने रिकाॅर्ड के लिए रिटेंशन पाॅलिसी तैयार की जाए, ताकि पुराने रिकाॅर्ड से भरे पड़े कार्यालय को खाली किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नौतोड़ जमीनों के पट्टे दिए गए हैं, लेकिन इनके इंतकाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे मामलों की तहसील और उप तहसील के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
राजस्व मंत्री ने निर्देश दिए कि जमीन हस्तांतरण की शक्तियों का सरलीकरण किया जाए। चाय बागानों में कितनी रजिस्ट्री हुई है व कितने बेनामी सौदे किए गए हैं, उसकी पूर्ण सूचना तहसील वार उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी पटवार सर्कल अपने-अपने सर्कल के अंतर्गत भूमिहीन या ऐसे परिवार जिनके पास मात्र एक बिसवा जमीन है, व जमीन मकान बनाने योग्य नहीं है को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिसवा और शहरी क्षेत्र में दो बिसवा जमीन दी जा सके, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। विभिन्न विभागों के पास कितनी-कितनी जमीनें पटवार सर्कलों में हैं और केंद्र सरकार के नाम कितनी जमीनें पटवार सर्कलों में हैं, इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने एक माह के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं।