शिमला(प्रे.वि.):- एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने पिछले 16 दिनों से चल रहे किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पिंक पैटल्स चौक पर प्रदर्शन किया गया और अम्बानी के उत्पादों का बहिष्कार करते हुए जिओ की सिम कार्ड को जलाया गया।
एसएफआई का मानना है कि देशभर में 26 नवंबर से किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है तथा उनका संघर्ष 16 दिन के बाद भी जारी है। सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है जो सरकार की पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की मंशा को साफ दर्शाता है। हम देखते हैं कि अंबानी जैसे मिलियनर्स पंजाब और हरियाणा में बड़े-बड़े स्टोरेज का निर्माण कर रही है और उसके तुरंत बाद केंद्रीय संसद में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को संशोधित किया जाता है और जरूरी वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री में गेहूं चावल दालें इत्यादि के भंडारण की सीमा को खत्म करते हुए अब इन जरूरी उत्पादों का असीमित रूप में भंडारण किया जा सकता है।
जाहिर है कि किसान जो फसलें उगाता है, वह अपने उत्पाद को ज्यादा समय तक भंडारण की समस्या को देखते हुए भंडार नहीं कर सकता है जिसका फायदा बड़े-बड़े उद्योगपति और पूंजी पतियों को होगा। क्योंकि वे सक्षम है, और बड़ी मात्रा में इन उत्पादों का भंडारण करने के लिए जिसका उदाहरण हम हरियाणा में देख सकते हैं, जिस तरह से बड़े-बड़े साइलोस का निर्माण किया जा रहा है जिन का दायरा 70 से 80 एकड़ तक फैला हुआ है। जब उद्योगपति इतनी मात्रा में भंडारण करेंगे और साथ ही जब किसान अपनी नई फसल को बाजार में लाएंगे तो संभव है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई उपयुक्त हो तो दाम गिरते हैं।
इसी के साथ किसानों को भी जो लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनको एमएसपी से आधी कीमतों पर भी अपने उत्पादों को बेचना पड़ सकता है। इन कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कही गई है, जिसका सीधा संबंध व्यापारी और किसानों के बीच में है। यदि व्यापारी किसानों के उत्पादन को लेने से मना कर दे तो किसान को प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी अपील की बात कही गई है, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यह तरीका पहले भी भारत में अपनाया गया है, जिसका किसानों को फायदा ना होकर पूंजी पतियों को ही फायदा मिला और जिसका नतीजा ये रहा कि सरकारों को यह फैसला वापस लेना पड़ा और पारंपरिक खेती की ओर ही रुकना पड़ा। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो सरकार एमएसपी से भी अपने हाथ पीछे करना चाहती है।
केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में पूंजी पतियों द्वारा अत्यधिक फंडिंग की गई है और केंद्र सरकार भी लगातार पूंजी पतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे-ऐसे कानून संसद में पास कर रही है, जिनका सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ेगा और फायदा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को होगा।
एसएफआई का साफ मानना है कि जब देश का 80 फीसद परिवार कृषि पर निर्भर है तो इन कानूनों का सीधा असर छात्रों पर भी पड़ेगा। क्योंकि हम देखते है कि देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लगातार फीस वृद्धि करके पहले ही सरकारें गरीब छात्रों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, लेकिन जो थोड़े बहुत किसान परिवार से आने वाले छात्र पढ़ भी रहे है क्योंकि अगर जब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो छात्र पड़ेगा कैसे। एसएफआई ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापिस नही लेती है, हमारा किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन रहेगा।
