सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता करें सुनिश्चित:-अरिंदम चौधरी*

मंडी जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत  4 लाख 69 हज़ार 316 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। यह जानकारी उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने अधिकारियों को लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि योजना में तय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए संबंधित विकास खंड अधिकारियों के माध्यम से पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों के चयन के बारे में भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन से सम्बन्धित निर्णय लिए गए। आधार सीडिंग का लगभग सौ फीसदी काम पूरा, ई-केवाईसी में भी शत-प्रतिशत के लिए तेज करें प्रयास अरिंदम चौधरी ने बताया कि जिला मंडी में राशन कार्ड के साथ 99.97 प्रतिशत आधार सीडिंग, 95.52 प्रतिशत मोबाईल नम्बर सीडिंग व 81 प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उन्होंने ई-केवाईसी में भी शत-प्रतिशत के लिए प्रयासों में और तेजी को कहा। जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वे नजदीक की उचित मूल्य की दुकान में जाकर शीघ्र अपनी ई-केवाईसी करवाएं। जिला नियंत्रक कार्यालय में भी लोगों की ई-केवाईसी की जा रही है। अतः कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आकर उनसे सम्पर्क कर अपनी ई-केवाईसी करवा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जिला मंडी में खाद्य निगम के 19 गोदाम हैं जिनसे 827 उचित मूल्य की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है तथा इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जिला के कुल 3 लाख 24 हज़ार 892 राशन कार्डधारकों के साथ कुल 11 लाख 14 हज़ार 496 की आबादी को खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को फोर्टीफाइड पीडीएस चावल, आटा, खाद्य तेल व नमक जिसमें आयरन, फोलिक एसिड व बी-12 सम्मिलित हैं, का वितरण किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार न हो। 92 करोड़ से अधिक मूल्य के खाद्यान्न वितरित अरिंदम चौधरी ने बताया कि मई से नवम्बर तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 92 करोड़ 22 लाख 41 हज़ार 060 रुपये का 2,90,491 क्विंटल आटा, 1,74,480 क्विंटल पीडीएस चावल, 35,610 क्विंटल दालें, 34,037 क्विंटल चीनी, 33,26,912 लीटर खाद्य तेल एवं 11,973 क्विंटल नमक राशन कार्डधारकों को वितरित किया गया है।

4583 निरीक्षण, 3 लाख जुर्माना उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडी द्वारा 4583 निरीक्षण के कार्य किये गये। जबकि विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदामों से कुल 2,99,203 रुपये का जुर्माना वसूला गया। फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा की गई अनियमितताओं से मु0 15310 रुपये का जुर्माना वसूला गया तथा इस दौरान प्रतिबन्धित पॉलीथीन बैग जब्त कर 4000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। उन्होंने बताया कि मई से नवम्बर माह के  अवधि के दौरान 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए जिस पर अभी कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता  के खाद्यान्न उपलब्ध हो सकें, इसके लिए कुल 115 खाद्यान्नों के सैंपल लिए गये। जिनमें से 97 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है प्राप्त रिपोर्ट में से 95 सैंपल पास हुए हैं तथा 2 सैंपल निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाए गए हैं जिस पर निदेशालय खाद्य आपूर्ति द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि  जिला में 27 एलपीजी एजेंसियों के माध्यम से जिला के कुल 3,35,870 गैस धारकों को एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। माह मई से नवम्बर तक कुल 8,36,486 एलपीजी सिलेंडर का उपभोक्ताओं में वितरण किया गया है। बैठक में नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पवन कुमार शर्मा, जिला प्रबंधक  सहकारी बैंक अश्वनी कुमार, जिला निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक विरेन्द्र सिंह, प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम चेंरिग वांग, बिक्री पर्यवेक्षक कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम  सोहन सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।