शिमला(प्रेवि):- वर्ष में एक बार योजना बैठक जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएगी ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे सत्र में सोलन, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के विधायकों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राज्य का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है और उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है जो किसी कारण से विकास के मामले में पीछे छूट गए थे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना के अंतर्गत 121 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1.25 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2.90 लाख घरों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगो के प्रति उदार रवैया अपनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष अक्तूबर माह में 3200 करोड़ रुपये लागत की अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण किया जिससे लाहौल घाटी को वर्षभर संपर्क सुविधा मिली है। इस सुरंग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मुहैया होंगे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 2033 करोड़ रुपये लागत की 433 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की गईं थीं, जबकि वर्तमान सरकार की तीन वर्ष की अवधि में 2382 करोड़ रुपये की 639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत की र्गइं हैं। इसी प्रकार, पूर्व सरकार के पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन के लिए 1276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में 2221 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
उन्होंने कोविड-19 महामारी परे नियंत्रण पाने के लिए सभी विधायकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपने वेतन से एक बड़ी धनराशि मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए दी। उन्होंने कहा कि राज्य विधायक विकास निधि को आरंभ में रोका गया लेकिन मानसून सत्र में इस फंड के 50 लाख रुपये बहाल किए गए जिससे विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धनराशि प्रदान करने में सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 51 समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत राज्य की 50 वर्ष की विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा।