हिमवंती मीडिया/शिमला
सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय मंत्री से स्मार्ट सिटी मिशन को 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि प्रदेश के सभी कार्याें अवार्ड किए जा सके। उन्होंने कहा कि मार्च, 2022 तक प्रदेश सरकार सभी कार्य अवार्ड कर देगी और एफसीए के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त करने वाली कुछ परियोजनाओं के कारण इनमें विलम्ब हुआ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्य होने के कारण विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 90ः10 पैटर्न पर स्मार्ट सिटी परियोजना कोे वित्तपोषित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला और धर्मशाला दोनों शहरों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का योगदान करने की स्थिति में प्रदेश सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे अम्रुत, स्वच्छ भारत मिशन, एनयूएलएम, पीएमएवाई-एचएफए (यू) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 90ः10 पैटर्न पर धन मिल रहा है।
उन्होंने अम्रुत 2.0 के अन्तर्गत आवंटन बढ़ाने का भी आग्रह किया और शिमला तथा कुल्लू शहरों सहित राज्य के सभी 68 स्थानीय नगर निकायों और छावनी बोर्डों को कवर करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्री ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
