पांवटा में हि.प्र. कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की हुई बैठक
हिमवंती मीडिया/प्रीती चौहान(पांवटा साहिब)
पांवटा साहिब विश्वकर्मा मंदिर में हि. प्र. कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अहम बैठक आयोजित हुई। दरअसल सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ काफी समय से मांग कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की 1999 की पेंशन योजना की अधिसूचना को बहाल किया जाए। जिसको लेकर काफी समय से संघर्ष किया जा रहा है।
जिला प्रधान डीआर शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत कर्मचारी जिनमें 20 निगम व बोर्ड शामिल हैं। को सन 1999 में पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की गयी थी। जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आप्शन भी दिए गये थे। इस अधिसूचना के तहत 1999 से 2003 तक निगमों एवं बोर्डों से सेवा निवृत लगभग 1700 कर्मचारियों को हिमाचल सरकार द्वारा पेंशन लाभ दिया जा रहा है लेकिन 2004 में इस अधिसूचना को कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया था, और उसके बाद जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लेफ्ट आउट 6730 कर्मचारी 1999 की अधिसूचना से पेंशन से वंचित रह गये है। ये सारा मामला उस वक्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2004 के बाद सरकारी विभागों में किये गये भर्ती कर्मचारियों को NPS के अंतर्गत लाया गया लेकिन 2004 से पूर्व जो कर्मचारी थे उनके लिए OPS ही लागु रही।
लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी जो 2004 से पहले लगे थे और जिन्होंने 1999 पेंशन योजना अधिसूचना के तहत आप्शन दिए थे उनकी भी पेंशन देना बंद कर दी गई है सेवा निवृत कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी सरकार से अधिसूचना 1999 पेंशन योजना को बहाल करने के लिए निवेदन करते रहे है ।परन्तु सरकार ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया । चुनावी वर्ष 2007 व 2017 में भाजपा ने अपना चुनावी विज़न दस्तावेज/संकल्प पत्र जारी किया था जिसमे वर्तमान मुख्यमंत्री इसके सदस्य थे। परन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी उक्त अधिसूचना को बहाल नहीं किया गया है। जबकि वर्तमान सरकार से अधिसूचना बहाल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के सदस्य एस तोमर का कहना है कि इस समय सभी कर्मचारी लगभग 60 से 65 उम्र के हो चुके हैं तथा कुछ कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है जिनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तथा दर -दर भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस मांग को अवश्य पूरा करेगी।
