हिमवंती मीडिया/बिलासपुर
आरटीआई कार्यकर्ताओ ने सरकार से मांग की है कि देय कार्य व्यवस्था के अंतर्गत हर विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र में अपना कार्यालय सुचारू रूप से चलना चाहिए, ताकि आम आदमी अपनी समस्याओं का ब्यौरा उपरोक्त अधिकारियों से उनके कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सके।
आरटीआई के अंतर्गत देय व्यवस्था एवं नियमानुसार सरकार की धनराशि का ब्यौरा मांगने का जनता को विशेष अधिकार प्राप्त है। परंतु खेद का विषय है कि ना तो राजनीतिक दल और ना ही विधायक एवं सांसद इस बारे अपना कार्यान्वय करने के लिए कार्यपद्धति अपनाना चाहते हैं और ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बारे सक्षम आदेश पारित करने में सबंध स्वरूप विदित हुई।
जबकि देय कार्य व्यवस्था के अंतर्गत हर विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र में अपना कार्यालय सुचारू रूप से कार्यान्वित करना होगा और ऐसी ही व्यवस्था सांसदों द्वारा भी अपनाई जानी चाहिए ताकि आम आदमी अपनी समस्याओं का ब्यौरा उपरोक्त अधिकारियों से उनके कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सके। अन्यथा सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता।
इसके अतिरिक्त धन आवंटन का ब्यौरा मांगने का भी जनता को पूरा अधिकार प्राप्त है, तथा इसके लिए विधायक एवं सांसद वित्तीय शक्तियों का प्रयोग चिरकाल से करते आ रहे हैं। अतः सरकार को इस विषय में कार्यपद्धती की समीक्षा करनी चाहिए अन्यथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता।
वित्तीय शक्तियों के दुरुपयोग को अवरुद्ध करने के लिए ही आरटीआई के व्यवस्था की गई थी परंतु बड़े खेद का विषय है कि सरकार इसको अमलीजामा नहीं प्रदान कर सकी और जनता से अन्याय हो रहा है।