बेनामी शिकायतों से बढ़ रही लघु उद्योगों की दिक्कते

बीबीएन ( शांति गौतम )
बद्दी के दवा उद्यमी सीडीएससीओ तथा राज्य ड्रग विभाग द्वारा की जा रही अनावश्यक बेनामी शिकायतों की जांच से खफा हैं तथा उन्होंने बिना नाम पता लिखे की गई शिकायतों को निरस्त करने की सरकार से मांग की है। दवा उद्यमी डा.राजेश गुप्ता का कहना है कि जिस दवाई की जांच दिसम्बर 2018 में केंद्र व राज्य के चार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूरी तरह से ठीक पाई गई और हमारी कम्पनी के पास माननीय दिल्ली हाई कोर्ट आर्डर भी है। ऐसा क्या कारण है कि उसी दवा की जांच पिछले दो दिनो से राज्य सरकार की विशेष टीम द्वारा हमारी कम्पनी में आकर की जा रही है। जबकि हमने दिल्ली कोर्ट के आर्डर अधिकारियों को सौंप दिये। उसके बाद भी अधिकारी कहते हैं कि आपकी कम्पनी की जाँच के आदेश शिमला से है । हैरानी की बात यह है कि शिकायत कर्ता के शिनाख्त की कोई व्यवस्था नहीं है ,गुजरात का पता अंकित है। तथा इसके पूर्व की शिकायत में काँगड़ा का पता अंकित है । ना ही अधिकारियों के द्वारा उसकी शिनाख्त की गई और ना ही मुद्दों को तलाशा गया,जिससे साफ जाहिर होता है कि यह जांच केवल दुर्भावना अथवा छुपी व्यक्तिगत रंजिश के चलते की जा रही है। डा.राजेश गुप्ता का कहना है कि वह 10 वर्षों तक बडौदा (गुजरात ) में दवा उद्योग चलाने के बाद 2006 से बददी में दवा उद्योग चला रहे हैं । परन्तु इस तरह की बेनामी आधारहीन शिकायतों की बिना सत्यापन किये जांच की जानी कहां तक उचित है। जबकि पूरी जांच करने के पश्चात अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट एक वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस तरह की अनावश्यक जांच से जहां उनका उत्पादन प्रभावित होता है वहीं केन्द्र और राज्य सरकार के अनेक अधिकारी इन अनावश्यक जांच में जुटे रहते हैं तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित होता है। वैसे ही सरकारी कार्यालयों में हर समय अधिकारियो की कमी रहती है। डा.राजेश गुप्ता का कहना है कि वह अखिल भारतीय फार्मा कमेटी के प्रमुख होने के साथ साथ हिमाचल ड्रग मैन्यूफैक्चचरर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष भी हैं। इसलिए वह यहां की परिस्थिति से भली भांती परिचित हैं। लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री अशोक राणा का कहना है कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार इनवैस्टर मीट करके नये उद्योग लगाने के दावे करती है वहीं दूसरी ओर वर्षों पुराने प्रतिष्ठित दवा उद्यमियों की अनावश्यक जांच पर जांच बिठाती है।