चंडीगढ़ ( पीआईबी )
भारत सरकार ने कोविड-19 के साथ युद्ध हेतु संयुक्त संशोधित दिशा-निर्देशानुसार प्राइवेट व कमर्शियल संस्थानों के वर्ग में छूट ढील को बढ़ाया है तथा संबंधित राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के दुकानों व संस्थान संबंधी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इन में आवासीय परिसरों, आस-पास की मोहल्लों में स्थित तथा एकल दुकानें सम्मिलित हैं, जो हाट-स्पाट्स / कन्टेनमेंट क्षेत्र में नहीं है । गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश मेंं ग्रा्मीण व शहरी क्षेत्रोंं के मध्य ढील मेंं अन्तर को स्पष्ट किया गया है कि शापिंगं मॉल को छोड़ कर ग्रा्मीण क्षेत्रोंं की सभी दुकानेंं खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि शहरी क्षेत्रोंं मेंं एकल दुकानेंं, आस-पास की मोहल्ले की दुकानेंं व शहरी क्षेत्रोंं व रिहायशी परिसरोंं की दुकानेंं खोलने की अनुमति दी गई है । परन्तु यह छूट / ढील बाजारोंं /मार्किर्ट परिसरोंं व शापिंगं मॉल की दुकानोंं पर लागू नहीं होगी। सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले रेस्टोरेंट्स, सैलून व नाईयोंं की दुकानेंं बन्द रहेंंगी क्योंंकि छूट /ढील केवल आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानोंं के लिए है। ई-कामर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्ताओं हेतु अपने कारोबार करने की अनुमति होगी, जबकि कोविड-19 प्रबन्ध हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में निर्दिष्टानुसार शराब व अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंद रहेगा। यह आदेश भारत सरकार द्वारा 3 मई, 2020 तक चलने वाले लाकडाऊन का सामना कर रही जनता को कुछ राहत देने के प्रयासों के अनुरुप है। इस क्षेत्र, विशेषतया हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों में कृषि गतिविधियां इस समय पूरी तरह शिखर पर हैं, स्वीकृत निर्माण गतिविधियों की भी अनुमति दे दी गई है तथा संबंधित कर्मचारी काम पर जाते समय आवश्यक सावधानियों का पूरी तरह अनुपालन कर रहे हैं। बेशक, इस कठिन घड़ी में बलदेव जैसे कामगारों को इससे राहत मिली है। हरियाणा निवासी ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया क्योंकि उसके आदेश से ही वह अपना समय पुनः उत्पादक ढंग से व्यतीत करने योग्य हो सके। कृषि व अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति मिलने के कारण पंजाब की अनाज मण्डियों में गेहूं की ख्रीद का कार्य इस समय पूर्णतया शिखर पर है, जिसे चलता देख कर आम लोगों के काफी राहत मिल रही है। कपूरथला की रेलवे कोच फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनाने का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। यहां निर्धारित सावधानियां रख कर 50 प्रतिशत कर्मचारी शिफ्टों में काम करने हेतु आ रहे हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कोविड‘19 विरुद्ध भारत के यद्ध में कोई भी पीछे न रह जाए, इस लिए भारत सरकार ने विगत माह लाकडाऊन के प्रभावों का सामना करने में गरीबों की सहायता हेतु ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना’ के अंतर्गत एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। पंचकूला निवासी मधु जो इस राहत पैकेज के लाभार्थी हैं, ने कहा कि उन्हें उज्जवला योजना के अंतर्गत एक एलपीजी सिलेण्डर मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति को अपनी दिहाड़ी का काम नहीं मिल रहा तथा समय पर मिली आवश्यक सहायता हेतु वह सरकार के आभारी हैं।