धर्मशाला ( प्रे.वि )
अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला कांगड़ा से 19 अनुसूचित जाति बहुतुल्य गांव का चयन आदर्श गांव बनाने हेतु किया गया है। एडीसी को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जिला अभिसरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चिन्हित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना उद्देश्य है। उन्होंने कहा इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 डोमेन के 50 संकेतकों में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत चिन्हित गांवों में पर्याप्त अधोसंरचना का विकास तथा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार सुनिश्चित बनाना है ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, असमानताएं कम हों और जीवनयापन का स्तर मानकों के अनुरूप हो सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चिन्हित गांवों में पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क व आवास, बिजली व स्वच्छ ईंधन, कृषि क्रियाकलाप, वित्तिय समावेशन, डिजीटलीकरण तथा जीवन यापन व कौशल विकास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। एडीसी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने चिन्हित गांवों के लिए 20-20 लाख रुपये का प्रावधान किया है और इस राशि के उपयोग के लिए 2 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। इन गांवों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद, सहित जिला के समस्त तहसील कल्याण अधिकारी, चयनित पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव, जिला अभिसरण समिति से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।