बीबीएन(कविता गौत्तम):- वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों तथा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत नामक पहल के तहत अनेक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह जानकारी बीबीएनआईए के अध्यक्ष संजय तथा महासचिव वाईएस द्वारा एक लिखित बयान के माध्यम से दी गई।
उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की मुख्य घटक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत भारत सरकार एमएसएमई सैक्टर के उद्यमियों के लिए तीन लाख करोड़ रूपए खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के सालाना 250 करोड़ की कुल बिक्री वाले उधमी शामिल कर लिए गए हैं जबकि पूर्व में सालाना 100 करोड़ तक की कुल बिक्री करने वाले उधमी ही इसमें शामिल थे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऋण सीमा 5 करोड से बढ़ाकर 10 करोड पर तथा एक्स्पोज़र सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए सभी आवश्यक कदम न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे बल्कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के भी अधिक अवसर प्रदान करेंगे।
बीबीएनआईए के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। संजय खुराना ने बताया कि उनका संगठन समय-समय पर बीबीएनआईए के उद्यमियों की मांगों को प्रदेश तथा भारत सरकार के समक्ष उठाता रहा है तथा सरकार द्वारा भी इस दिशा में समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।